Friday, July 5, 2019

कृषि क्षेत्र बिकास ्कार्यक्रमको आगमन अनि उच्च ्मुल्य कृषि बस्तु बिकास आयोजनाको सफलतामा कर्णालि दिगो बिकास प्रतिसठान (क़ास्डा) जुम्लाको योगदान पनि अतुलनिय

https://www.karobardaily.com/news/economy/21571?fbclid=IwAR0CuvbDRf-3suvBkj3hAd3MCfDqcGfXmTNLsEYCbEhiyk5AFM_uldHx0oI

जुम्ला-कर्णाली प्रदेशमा झन्डै ७ अर्ब बराबर लागतको कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम सुरु भएको छ । कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष (आइफाड)को सहयोगमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले कृषकको प्रत्यक्ष जीवस्तरमा सुधार ल्याउन, कृषि उत्पादन बढाउन तथा आयात घटाउने लक्ष्यसाथ कर्णालीमा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको हो । आइफाड को सहयोगमा सात प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा मात्रै सञ्चालन गरिएको यो प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो कृषि परियोजनासमेत हो । 
कार्यक्रम संयोजक राजेन्द्रप्रसाद मिश्रका अनुसार यसअघि सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, कालिकोट, जुम्ला र अछाम जिल्लामा उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाको नामबाट सञ्चालित थियो । यसै परियोजनाको सफलतामा टेकेर कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको उनले बताए । विगतमा हाइभ्यालु परियोजनाबाट कर्णालीको कृषि क्षेत्रमा उल्लेखनीय कामसमेत भएको थियो । जुम्लामा कर्णाली दिगो विकास प्रतिष्ठान (काष्डा)ले परियोजना सञ्चालन गरेको थियो । रैथाने बाली (स्याउ, सिमी, चिनो, कागुनो, कोदो, फापर, आलु भटमास, मकै, जौ, गहुँलगायतका अन्नबालीको मूल्य श्रृखला निर्धारण तथा बजारी करण र उत्पादनमा जोड दिइनेछ । 
यस वर्षबाट कृषि मन्त्रालयको सहजीकरणमा सडकको पहुँच पुगेका कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, कालिकोट, जुम्ला, सल्यान, जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा परियोजना सञ्चालन भइसकेको छ भने हुम्ला र डोल्पामा अबको दुई वर्षपछि सञ्चालन गरिने कार्यक्रम संयोजक मिश्रले जानकारी दिए । कर्णालीमा ७ अर्बको परियोजना सञ्चालन गर्नेबारे ८ वटै जिल्लामा परिचयात्मक कार्यक्रम भइरहेको छ । 
कर्णालीका विपन्न कृषकको आयस्तरमा वृद्धि गर्न कृषि परियोजनाले राहत दिने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताएकी छन् । कृषिको प्रबल सम्भावना रहेको कर्णालीमा यस्ता परियोजनाले उत्पादकत्व वृद्धिमा जोड दिने समेत विश्वास गरिन् । कर्णाली सरकारले कृषि क्षेत्रलाई दिएको प्राथमिकताअनुसार परियोजना कोशेढुंगा सावित हुने बताइन् । 
कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम कर्णालीमा ६ वर्षसम्म सञ्चालन हुनेछ । कर्णालीका विपन्न किसानको मागमा आधारित आधुनिक कृषि प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै एकद्वारा प्रणालीबाट बजेट खर्च गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ । कर्णालीमा ६ वर्षसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रमबाट झण्डै ३५ हजार विपन्न किसान तथा करिब ७० हजार घरपरिवार प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने कार्यक्रम संयोजक मिश्रले बताए । उनका अनुसार पहिला हाइभ्यालुले गरेको कामकै आधारमा प्रत्येक जिल्लामा काम गरिने छ । 
सडक क्षेत्रमा केन्द्रित भइ कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी विपन्न कृषकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ । कार्यक्रमले आलु, मह, स्याउ, बेमौसमी तरकारी, अदुवा, बेसार, टिमुर, ओखर, पम्परागत बाली सिमी, चिनो, कागुनो, कोदो, फापर गरी ११ मूल्य श्रृंखलालाई समेटेको छ ।

No comments:

Post a Comment